ट्रंप ने कहा कि अब हालात बदल गए हैं. पहले भारत अमेरिका का बहुत फायदा उठाता था. विस्तार से पढ़ें.

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होगी. इसके साथ-साथ उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया.

बता दें, ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से भारत और अमेरिका दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि अब दोनों देशों के हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं. उन्होंने आगे कहा कि सालों तक, भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया. उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूले और कुछ भी पेमेंट नहीं किया. अब इसका ठीक उल्टा हो रहा है और हम भारत के साथ बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम एक डील करेंगे क्योंकि मुझे भारत के प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) बहुत पसंद हैं; वह मेरे अच्छे दोस्त हैं, और हमारी अच्छी बनती है. हमारे बीच अच्छे रिश्ते हैं.

इससे पहले मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) को, अमेरिका ने दुनिया की बड़ी इकॉनमी पर 10 फीसदी के नए एक्स्ट्रा टैरिफ और 12.5 परसेंट की एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने का ऐलान किया. साथ ही, उसने दावा किया कि जांच से पता चला है कि 60 देशों से इंपोर्ट किया जा रहा सामान जबरदस्ती मजदूरी से बनवाया जा रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के ऑफिस ने भारत समेत 54 देशों की लिस्ट बनाई है, जिसके बारे में उसने दावा किया है कि वे जबरदस्ती मजदूरी से बने सामान के इम्पोर्ट पर रोक लगाने और उसे असरदार तरीके से लागू करने में नाकाम रहे हैं.

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सरकारी तेल कंपनियां महीने के पहले दिन दाम संशोधित करती हैं. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं.

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बंगाल समेत अन्य राज्यों में चुनाव होते ही उत्तराखंड में ‘जिहाद’ और ‘धर्मांतरण’ मामले पर सियासत तेज. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा.

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर ‘लव जिहाद’, ‘लैंड जिहाद’, धर्मांतरण और मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों ने सियासी और सामाजिक माहौल को गरमा दिया है. बंगाल समेत अन्य राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में हिंदुत्व और जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर बहस तेज हो गई है. सड़क पर बजरंग दल जैसे संगठन खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं मंचों से खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार सख्त चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं. राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण और भूमि कब्जाने की कोशिशें हो रही हैं. जबकि, विपक्ष इसे समाज को बांटने की राजनीति बता रहा है.

बता दें कि, बीती 17 मई को देहरादून की सड़कों पर बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों के हाथों में ‘लव जिहाद बंद करो’, ‘लैंड जिहाद नहीं चलेगा’ और ‘धर्मांतरण रोको’ जैसे नारे लिखी तख्तियां थीं. प्रदर्शन के चलते कई इलाकों में लंबा जाम लग गया और आम लोगों को भारी गर्मी के बीच घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा. संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उत्तराखंड में सुनियोजित तरीके से धार्मिक संतुलन बदलने की कोशिश की जा रही है. सरकार को इस पर अधिक कठोर कदम उठाने चाहिए.

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पीएम मोदी का नीदरलैंड दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट लिंकेज को बढ़ावा दिया.

एम्स्टर्डम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी दो दिन की नीदरलैंड यात्रा को सेमीकंडक्टर, पानी, क्लीन एनर्जी और दूसरे कई सेक्टर में दोनों देशों के बीच रिश्तों को गहरा करने का मौका बताया.

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि वह नीदरलैंड प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से मिलेंगे और किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिलेंगे. वह शनिवार को देश में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, ‘एम्स्टर्डम पहुँच गया हूँ. नीदरलैंड्स का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इंडिया-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को बहुत बढ़ावा दिया है. यह सेमीकंडक्टर, पानी, क्लीन एनर्जी और दूसरे एरिया में रिश्तों को और गहरा करने का मौका देता है. प्रधानमंत्री रॉब जेटन से बातचीत करूँगा और महाराजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलूँगा. मैं 16 तारीख की सुबह एक कम्युनिटी प्रोग्राम को भी एड्रेस करने का इंतजार कर रहा हूँ.’

पीएम मोदी के पहुंचने पर उनका स्वागत रियर एडमिरल लुडगर ब्रुमेलार, एडजुटेंट-जनरल और हिज मैजेस्टी द किंग के मिलिट्री हाउसहोल्ड के चीफ, डच फॉरेन मिनिस्टर टॉम बेरेंडसेन और नीदरलैंड्स में इंडियन एम्बेसडर कुमार तुहिन के साथ-साथ डच सरकार के दूसरे सीनियर अधिकारियों ने किया.

प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदायों से भी बातचीत की जहां उनका स्वागत जोश और मुस्कुराते चेहरों के साथ हुआ, जब वे हाथ मिला रहे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे. नीदरलैंड पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार को यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की और देश के लिए भारत के मजबूत सपोर्ट को दोहराया.

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वेस्ट एशिया में बढ़ती रीजनल अस्थिरता के बीच नई दिल्ली अबू धाबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. मीटिंग के दौरान यूएई लीडरशिप को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यूएई को अपना ‘दूसरा घर’ बताया और अपने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अमीराती को धन्यवाद दिया.

पीएम मोदी ने कहा, ‘मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. और जैसा कि आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं, और कहा कि उनके आने के दौरान यूएई एयर फ़ोर्स के एयरक्राफ्ट से जो एस्कॉर्ट मिला, वह भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है.

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताने के लिए यूएई लीडरशिप को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वह पर्सनली यूएई प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उत्सुक थे. पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा, ‘हम यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करते हैं. जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया गया, वह किसी भी तरह से मंज़ूर नहीं है.’

यूएई लीडरशिप के हालात को संभालने की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘इन मुश्किल हालात में आपने जो संयम, हिम्मत और समझदारी दिखाई है, वह बहुत तारीफ के काबिल है.’ उन्होंने ‘राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए यूएई लीडरशिप की कोशिशों का भी स्वागत किया. पीएम मोदी ने मुश्किल समय में खाड़ी देश में रहने वाले भारतीय समुदाय का साथ देने के लिए यूएई सरकार और शाही परिवार की तारीफ की.

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Honda Motorcycle ने भारत के लिए अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Honda WN7 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है.

हैदराबाद: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने भारतीय बाजार के लिए अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Honda WN7 के लिए एक डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया है. इससे इस बात का संकेत मिलता है कि यह बाइक जल्द ही देश में लॉन्च की जा सकती है. आपको बता दें कि Honda WN7, ‘EV Fun’ कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है, जिसे पहली बार साल 2024 के आखिर में प्रदर्शित किया गया था.

Honda WN7 का डिजाइन
भारत में फाइल पेटेंट के अनुसार इसके डिजाइन की बात करें तो, नई Honda WN7 में एक शार्प, नेकेड स्ट्रीटफाइटर जैसा सिल्हूट दिया जाएगा, जिसके रोबोटिक फ्रंट एंड में वर्टिकली-स्टैक्ड LED हेडलाइट्स और एक सिग्नेचर-वाइड DRL का इस्तेमाल किया जाएगा.

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ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध पर ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ रोका गया, ईरान में मिलिट्री बढ़त और संभावित समझौते के मद्देनजर ये कदम उठाए गए.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (लोकल टाइम) को ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया. साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि ईरान के पोर्ट्स पर नाकेबंदी जारी रहेगी. ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ का मकसद खाड़ी में बढ़ते क्षेत्रीय टेंशन के बीच होर्मुज स्ट्रेट में फंसे कमर्शियल जहाजों को निकलने में मदद करना है.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के अनुरोध के बाद लिया गया, जो वाशिंगटन और तेहरान और दूसरे देशों के बीच शांति समझौते के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहा है. ट्रंप ने आगे दावा किया कि यह फैसला ईरान के खिलाफ कैंपेन के दौरान मिली बड़ी मिलिट्री बढ़त और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ संभावित समझौते की दिशा में हुई प्रगति के बाद लिया गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि यह रोक इसलिए लगाई गई थी ताकि यह देखा जा सके कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच एग्रीमेंट को फाइनल किया जा सकता है या नहीं और उस पर साइन किया जा सकता है या नहीं. पोस्ट में कहा गया, ‘पाकिस्तान और दूसरे देशों की रिक्वेस्ट के आधार पर ईरान देश के खिलाफ कैंपेन के दौरान हमें जो जबरदस्त मिलिट्री कामयाबी मिली है और इसके अलावा ईरान के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक पूरे और फाइनल एग्रीमेंट की तरफ काफी तरक्की हुई है. हम आपस में इस बात पर राजी हुए हैं, जबकि ब्लॉकेड पूरी तरह से लागू रहेगा.’

प्रोजेक्ट फ्रीडम (होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही) को थोड़े समय के लिए रोका जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि एग्रीमेंट को फ़ाइनल किया जा सकता है और उस पर साइन किया जा सकता है या नहीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ की घोषणा की.

यह एक पहल है जिसका मकसद खाड़ी में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट में फंसे कमर्शियल जहाजों की मदद करना है. ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के देशों ने अपने जहाजों को स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी जलमार्ग से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी मदद मांगी है.

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की सेनाओं ने सोमवार को प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जरूरी इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से आसानी से गुजरने की कोशिश कर रहे मर्चेंट जहाजों की मदद के लिए ऑपरेशन शुरू किया. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक बयान के मुताबिक अमेरिकी मिलिट्री गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 100 से ज्यादा जमीन और समुद्र पर आधारित एयरक्राफ्ट, मल्टी-डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म और 15,000 सर्विस मेंबर की तैनाती के जरिए ऑपरेशन में मदद करेगी.

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कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने पर जोर दिया जा रहा है. बीजों की गुणवत्ता सुधारने और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर काम जारी है.

देहरादून: उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की कवायद तेज हो गई है. पहाड़ों की पारंपरिक खेती को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत चमोली जिले को सीड हब के रूप में विकसित किया जाएगा. इस पहल का मुख्य फोकस बीजों की गुणवत्ता सुधारने, फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और खास तौर पर मिलेट्स यानी मोटे अनाज को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर है.

ग्रामीण विकास विभाग की इस परियोजना के तहत पर्वतीय जिलों में उगने वाले पारंपरिक बीजों को संरक्षित करने के साथ-साथ उनका वैज्ञानिक तरीके से आदान-प्रदान भी किया जाएगा. लंबे समय से यह समस्या सामने आती रही है कि एक ही क्षेत्र में उत्पादित बीजों का उपयोग उसी क्षेत्र तक सीमित रह जाता है. इससे बीजों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता धीरे-धीरे प्रभावित होती है. इसी चुनौती को दूर करने के लिए अब राज्य सरकार ने एक संगठित और योजनाबद्ध प्रयास शुरू किया है.

इस योजना के केंद्र में चमोली जिला रखा गया है, जहां मिलेट्स और अन्य पारंपरिक फसलों का उत्पादन पहले से बेहतर माना जाता है. यहां से उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का संग्रह किया जाएगा और फिर उन्हें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे अन्य पर्वतीय जिलों में भेजा जाएगा. इसी तरह इन जिलों से भी स्थानीय स्तर पर उत्पादित बीजों को चमोली समेत अन्य क्षेत्रों में भेजा जाएगा. इस पारस्परिक आदान-प्रदान से बीजों की विविधता बढ़ेगी और उनकी उत्पादकता में भी सुधार होगा.

परियोजना के तहत करीब 1000 ग्रामीण परिवारों को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा. ये परिवार अपने-अपने क्षेत्रों में उगने वाले प्रमुख फसलों के बीजों का संग्रह करेंगे और उन्हें संरक्षित करने में भूमिका निभाएंगे. इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके.

इस योजना के माध्यम से सरकार पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करने की दिशा में भी काम कर रही है. पहाड़ों में सदियों से अपनाई जा रही बीज संरक्षण और आदान-प्रदान की परंपरा धीरे-धीरे खत्म होती जा रही थी, जिसे अब आधुनिक रूप में फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है. इससे न केवल कृषि को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का भी संरक्षण होगा.
-धीराज गर्ब्याल, सचिव, ग्राम्य विकास विभाग-

दरअसल उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सीड बैंक की कमी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है. संगठित बीज भंडारण और वितरण प्रणाली के अभाव में किसान अक्सर सीमित विकल्पों के साथ खेती करने को मजबूर होते हैं. इससे न केवल उत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि पारंपरिक फसलों की विविधता भी धीरे-धीरे कम होती जाती है. नई योजना के जरिए इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बीजों का बेहतर प्रबंधन हो सके और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प मिल सकें.

इस पहल की एक खास बात यह भी है कि इसमें मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इनमें लाल चावल, पहाड़ी राजमा, चोलाई और रामदाना जैसी फसलें शामिल हैं, जो पोषण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं. हाल के वर्षों में मिलेट्स की मांग देश और विदेश दोनों जगह तेजी से बढ़ी है, खासकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ी है. ऐसे में उत्तराखंड के पारंपरिक मिलेट्स उत्पादों के लिए बड़ा बाजार तैयार हो सकता है.

सरकार की योजना केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की भी है. इसके लिए बीजों की गुणवत्ता को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने और सीड सर्टिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. यदि यह प्रयास सफल रहता है तो उत्तराखंड के मिलेट्स उत्पाद न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना सकते हैं.

बीजों का विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में परीक्षण और उपयोग करने से उनकी गुणवत्ता और अनुकूलन क्षमता दोनों में सुधार होता है. यही कारण है कि इस परियोजना में बीजों के अंतर-जिला आदान-प्रदान को अहम हिस्सा बनाया गया है. इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों को बेहतर और टिकाऊ खेती के विकल्प भी मिलेंगे.

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Russian Military Plane Crash: क्रीमिया में रूस की सेना का विमान क्रैश होने की खबर है। विमान का नाम AN-26 है। सेना की तरफ से जारी बयान में हादसे में 29 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। विमान हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

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अमेरिकी अधिकरियों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि गोला-बारूद के डिपो को निशाना बनाने के लिए कई बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि डिपो पर 2000 पाउंड यानी लगभग 900 किलोग्रम के बंकर बस्टर बमों से हमला किया गया।

इलाके में महसूस किए गए जोरदार झटके

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले के बाद कई जोरदार धमाके हुए, जिससे आग के गोले आसमान की तरफ उठे। धमाकों से पूरे इलाके में जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। इस हमले ने तनाव बढ़ने की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है, जबकि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का युद्ध दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है।

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