तिरुवनंतपुरम: पूरे भारत में लाखों लोग केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून के हर साल आने का इंतजार कर रहे हैं और उनका यह इंतजार समाप्त हो गया है. मौसम विभाग ने आज सोमवार को जानकारी दी कि मॉनसून अब केरल के तट पर पहुंच गया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी.

इसके साथ-साथ विभाग ने यहां चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अनुमान लगाया है कि मॉनसून के आने के लिए हालात अच्छे होने पर पूरे राज्य में जोरदार बारिश होगी. भारत में मॉनसून को लेकर पूरे देश में करीब से नजर रखी जा रही है, क्योंकि केरल में मॉनसून का आना देश के बाकी हिस्सों में इसके आगे बढ़ने का बेंचमार्क है. तेज बारिश की आशंका को देखते हुए, आईएमडी (IMD) ने इस हफ्ते अलग-अलग दिनों में सात जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

विभाग के मुताबिक केरल के अलपुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम को बुधवार और गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि पठानमथिट्टा और कोझिकोड गुरुवार को अलर्ट पर हैं. मौसम विभाग के अधिकारियों ने कमजोर इलाकों में रहने वालों से हाई अलर्ट पर जाने को कहा है. वहीं, मौसम एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इन जिलों में कुछ जगहों पर कम समय में 11 से 20 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है.

बता दें, इतनी तेज बारिश से शहरी इलाकों में अचानक बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है, जिससे डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों को मॉनिटरिंग और तैयारी के उपाय बढ़ाने पड़ रहे हैं. कई दूसरे जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जिससे राज्य के बड़े हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. आने वाले मॉनसून से केरल के समुद्र तट पर खराब मौसम और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों को सलाह दी है कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए, वे समुद्र में न जाएं. जहां लोग हफ्तों की भीषण गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं राज्य भर में प्री-मॉनसून तैयारी तेज कर दी है, जिसमें बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए नालों, नहरों और पानी के रास्तों की सफाई शामिल है. बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद, आने वाले दिनों में पहली बार बड़े पैमाने पर मॉनसून की बारिश से केरल का नज़ारा बदलने की उम्मीद है, साथ ही मौसमी बारिश के लिए माहौल तैयार होगा जो पूरे भारत में खेती और पानी के संसाधनों को बनाए रखती है.

मिशन SANA – एक मंच, सात साझेदार

मिशन SANA की सबसे खास बात यह रही कि इसने एक साथ सात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों बिजनेस पेलोड को एक ही फ्लाइट में सफलतापूर्वक संचालित किया. यह भारत का पहला व्यावसायिक नियर-स्पेस प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है

रेड बैलून एयरोस्पेस के सह-संस्थापक और सीईओ सी.वी.एस. किरण ने बताया कि यह उपलब्धि सिर्फ तकनीकी सफलता नहीं है. यह साबित करती है कि भारत अब वैश्विक नियर-स्पेस बाजार में सक्रिय भागीदारी के लिए पूरी तरह तैयार है. कंपनी ने 2025 में स्थापना के बाद महज आठ महीनों में डेवलपमेंट से व्यावसायिक उड़ान तक का सफर तय कर लिया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुश्किल है.

सुपर-प्रेशर बैलून – साधारण से कितना अलग?

किरण ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक हाई-एल्टीट्यूड बैलून कुछ घंटों में उठते, बहते और उतर जाते हैं, क्योंकि वे स्ट्रेटोस्फेयर की दिन-रात की तीव्र तापमान उथल-पुथल को झेल नहीं पाते. लेकिन सुपर-प्रेशर बैलून (SPB) पूरी तरह से अलग तकनीक पर काम करता है. यह हफ्तों या महीनों तक स्थिर ऊंचाई बनाए रख सकता है.

इसके लिए एडवांस कंटेंट इंजीनियरिंग, प्रेशर मैनेजमेंट, संरचनात्मक मजबूती, टेलीमेट्री, नेविगेशन और रिकवरी सिस्टम – सबकुछ को एक साथ काम करना पड़ता है. रेड बैलून एयरोस्पेस ने यह पूरी वैल्यू चेन खुद अपने बलबूते पर डेवलप की है. इसके लिए उसे किसी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होना पड़ा. यही कारण है कि वो इतने कम समय में इस मुकाम तक पहुंच पाए.

विस्टा प्लेटफॉर्म – आकाश में एक मीनार

रेड बैलून का VISTA प्लेटफॉर्म धरती से करीब 25 किलोमीटर ऊपर एक “आकाशीय मीनार” की तरह काम करता है. यह दूरसंचार रिले, पृथ्वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन और दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए एकसाथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

सह-संस्थापक और COO सिरीश पल्लीकोंडा ने बताया कि एक ही VISTA मिशन से कई ग्राहकों को एक साथ सर्विस दी जा सकती है. यह रिडशेयर मॉडल लागत घटाता है, समय बचाता है और स्टार्टअप्स और शोध संस्थानों के लिए नियर-स्पेस तक पहुंच आसान बनाता है. सैटेलाइट की तुलना में इसे किसी खास क्षेत्र में, कम समय में तैनात किया सकता है और जरूरत खत्म होने पर वापस भी लाया जा सकता है.

दूरसंचार और आपदा प्रबंधन

किरण के मुताबिक दूरसंचार और आपदा प्रबंधन – दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां इस तकनीक का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर दिखेगा. भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की काफी कमी है और आपदा के समय जमीनी बुनियादी स्ट्रक्चर अक्सर ध्वस्त हो जाता है. ऐसे में VISTA जैसा प्लेटफॉर्म पूरे राज्य को कवर करते हुए संचार और निगरानी दोनों एकसाथ प्रदान कर सकता है.

इसके बाद कृषि और पर्यावरण निगरानी के लिए पृथ्वी अवलोकन में भी यह अहम भूमिका निभाएगा. इसकी एडवांस इमेजिंग क्षमता और लंबे समय तक एक क्षेत्र पर टिके रहने की खूबी इसे कुछ मामलों में सैटेलाइट्स से भी बेहतर विकल्प बनाती है.

किरण ने जोर देकर कहा कि अब हमारे देश को एक स्पष्ट नीतिगत स्ट्रक्चर की जरूरत है. जहां स्ट्रेटोस्फेरिक परिचालन के लिए नियामक व्यवस्था हो, एयरस्पेस मैनेज सिस्टम हो और सरकार नियर-स्पेस को प्रयोगशाला की जगह बुनियादी ढांचे के रूप में देखे. मिशन SANA सिर्फ एक शुरुआत है. अगर भारत इस गति को बनाए रखता है, तो आने वाले सालों में नियर-स्पेस प्लेटफॉर्म सैटेलाइट की तरह ही देश की संचार, रक्षा और पर्यावरण निगरानी सिस्टम की रीढ़ बन सकते हैं.

इससे पता चलता है कि 1 से ज़्यादा CPR वैल्यू और 0.13 से कम DOP वैल्यू वॉल्यूमेट्रिक स्कैटरिंग दिखाते हैं, जो शायद सबसरफेस बर्फ का संकेत है. CPR एक रडार मेज़रमेंट है, जिसका इस्तेमाल प्लैनेटरी रिमोट सेंसिंग में यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि चांद, एस्टेरॉयड और मरकरी जैसी चीज़ों की सतह और सबसरफेस कितनी खुरदरी है.

इसके उलट, DOP एक रडार पैरामीटर है, जो दिखाता है कि रिफ्लेक्टेड सिग्नल का कितना हिस्सा सतह या अंडरग्राउंड चीज़ों से टकराने के बाद अपना ओरिजिनल पोलराइजेशन बनाए रखता है. PRL रिसर्चर्स ने बताया कि जिन क्रेटर्स की स्टडी की गई, उनमें से फॉस्टिनी के अंदर 1.1 किलोमीटर चौड़े क्रेटर में ज़मीन के नीचे बर्फ़ के खास निशान दिखे.

उन्होंने बताया कि यह नतीजा रडार डेटा और क्रेटर के खास लोबेट-रिम शेप, दोनों से साबित होता है. खास तौर पर, लोबेट-रिम मॉर्फोलॉजी का मतलब है, बहाव जैसा या लोब वाला दिखना, जिससे पता चलता है कि टक्कर ज़मीन के नीचे बर्फ़ तक पहुंची होगी और देखी गई चीज़ें बनी होंगी.

ISRO ने कहा कि, “ये नतीजे चांद के पोलर वोलाटाइल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ज़रूरी नई जानकारी देते हैं और भविष्य के चांद पर खोज करने वाले मिशन के लिए इनके बड़े असर होंगे, जिसमें भविष्य में लैंडिंग और इन-सीटू रिसोर्स यूटिलाइज़ेशन (ISRU) एक्टिविटी के लिए बर्फ वाले संभावित इलाकों की पहचान शामिल है.”

इस महीने की शुरुआत में, PRL के साइंटिस्ट्स ने पाया कि चांद की सतह सिर्फ़ धूल का एक जैसा ढेर नहीं है, बल्कि एक अलग दो-लेयर वाली ‘केक जैसी’ बनावट है, जिसका ऊपरी हिस्सा सिर्फ़ कुछ सेंटीमीटर का है.

स्टडी के लिए, उन्होंने उस जगह को देखा जहां चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने सितंबर 2023 में एक छोटी ‘उछाल’ भरी थी और आखिर में एक ब्लोअर की तरह काम किया, जिससे ऊपर की तीन सेंटीमीटर ढीली धूल हट गई और नीचे का पुराना, ज़्यादा कसकर भरा हुआ चांद का मटीरियल सामने आ गया.

फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी भारत का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो स्पेस और उससे जुड़े साइंस की स्टडी करता है. इसे मुख्य रूप से भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस से सपोर्ट मिलता है.

हैदराबाद: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर आ रही है. आमतौर पर माना जाता है कि कर्मचारियों की सैलरी सिर्फ महंगाई भत्ते (DA) या फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है. लेकिन इस बार वेतन तय करने वाले एक बेहद महत्वपूर्ण और छिपे हुए नियम यानी “फैमिली यूनिट फॉर्मूला” में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है. अगर सरकार इस नए फॉर्मूले को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर सीधे ₹69,000 हो सकती है.

क्या है फैमिली यूनिट फॉर्मूला?
वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए ‘एक्रोयड फॉर्मूला’ (Aykroyd Formula) का इस्तेमाल करता है. यह फॉर्मूला यह आंकलन करता है कि एक औसत भारतीय परिवार को भोजन (कैलोरी), कपड़ा, मकान का किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए कम से कम कितने पैसों की आवश्यकता होती है.

3 यूनिट से 5 यूनिट करने की मांग
7वें वेतन आयोग तक एक कर्मचारी के परिवार को 3 यूनिट माना जाता था. इसमें कर्मचारी और पत्नी को 1-1 यूनिट और दो बच्चों को आधा-आधा (0.5) यूनिट गिना जाता था. अब नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार को सौंपे ज्ञापन में इसे बदलकर 5 यूनिट करने की जोरदार पैरवी की है:

• कर्मचारी और जीवनसाथी: 1 – 1 यूनिट (कुल 2)
• दो बच्चे: 0.8 यूनिट प्रति बच्चा (कुल 1.6)
• आश्रित माता-पिता: दोनों मिलाकर 0.8 यूनिट
• कुल जोड़: 5.2 यूनिट, जिसे राउंड ऑफ करके 5 यूनिट माना गया है.

यूनियन ने इसके पीछे ‘माता-पिता कल्याण कानून’ और सामाजिक सुरक्षा नियमों का हवाला दिया है, जिसके तहत बूढ़े माता-पिता की देखभाल कर्मचारियों की कानूनी जिम्मेदारी है.

सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?
अगर 5 यूनिट के इस नए फॉर्मूले को स्वीकार किया जाता है, तो इसके बड़े असर होंगे:

• ₹69,000 न्यूनतम वेतन: वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, जो इस फॉर्मूले के बाद सीधे ₹69,000 हो जाएगी.
• 3.833 फिटमेंट फैक्टर: बेसिक सैलरी को ₹69,000 तक पहुंचाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.833 करना होगा. इससे सभी स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आएगा.
• भत्तों और पेंशन में वृद्धि: चूंकि एचआरए (HRA) और डीए (DA) जैसे सभी भत्ते बेसिक सैलरी के आधार पर तय होते हैं, इसलिए कुल टेक-होम सैलरी काफी बढ़ जाएगी. साथ ही, 1.1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों और पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी होगी.

सरकार और वेतन आयोग के बीच इस पर मंथन जारी है, लेकिन अंतिम फैसला आर्थिक बोझ को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा.

सैमसंग और शाओमी में फर्क

अब एक अहम सवाल यह है कि सैमसंग और शाओमी के इस फीचर में क्या फर्क होगा. सैमसंग का प्राइवेसी डिस्प्ले हार्डवेयर बेस्ड है. Galaxy S26 Ultra में Flex Magic Pixel टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो डिस्प्ले के पिक्सल के व्यवहार को बदलकर साइड से स्क्रीन देखना लगभग नामुमकिन बना देती है.

यह HP Sure View और Lenovo PrivacyGuard जैसे बिज़नेस लैपटॉप में मिलने वाले प्राइवेसी फिल्टर जैसा काम करता है. हालांकि, सैमसंग के इस फीचर की एक शिकायत भी सामने आई है कि यह स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर देता है और कुछ यूज़र्स को आंखों पर ज़ोर पड़ने की दिक्कत भी हुई है.

शाओमी का अपना तरीका अलग हो सकता है. चूंकि यह फीचर HyperOS 4 के ज़रिए आएगा इसलिए यह सॉफ्टवेयर-ड्रिवन होने की संभावना है. इस BlackBerry के पुराने Privacy Shade मोड की तरह स्क्रीन का ज़्यादातर हिस्सा डार्क हो जाएगा और सिर्फ एक छोटा हिस्सा एक्टिव व्यूइंग एरिया के रूप में दिखेगा.

सॉफ्टवेयर-बेस्ड होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए किसी खास हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं होगी. इसका मतलब है कि यह फीचर पुराने शाओमी फोन पर भी अपडेट के ज़रिए आ सकता है, जो सैमसंग के हार्डवेयर-बेस्ड सॉल्यूशन से बड़ा फर्क है. साथ ही ब्राइटनेस कम होने या आंखों में थकान जैसी दिक्कतों से भी बचा जा सकेगा.

अगर आप डिस्प्ले प्राइवेसी को ज़रूरी मानते हैं तो HyperOS 4 और Xiaomi 18 सीरीज़ की आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार करना समझदारी होगी. यह अभी सिर्फ लीक पर आधारित जानकारी है, शाओमी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है.

20 अप्रैल को सुनवाई हुई थी पूरीः 20 अप्रैल को आसाराम, शरतचंद्र और शिल्पी की ओर से सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई पूरी हुई थी. आसाराम और उसके सेवादारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, अधिवक्ता दीपक मेनारिया और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी और पीड़िता की ओर से अधिवक्ता पीसी सोलंकी ने बहस की थी. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

अदालत ने सुनाई थी आजीवन कारावास की सजाः 25 अप्रैल 2018 को विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. वहीं, सहआरोपी शिल्पी और शरतचंद को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई थी. इसी निर्णय को चुनौती देते हुए तीनों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.

अभी आसाराम चल रहा है जमानत परः आसाराम को सजा का फैसला जोधपुर जेल में ही अदालत में जाकर सुनाया था, इसके बाद लगातार आसाराम जेल में ही रहा. स्वास्थ्य जांच के लिए ही उसे बाहर लाया जाता था. वर्ष 2024 के मार्च में आसाराम को निजी अस्पताल में उपचार के लिए पहली बार 10 दिन की जमानत मिली थी. इसके बाद अंतराल के बाद उसे जमानत मिलती रही. वर्तमान में भी आसाराम अंतरिम जमानत पर बाहर है, दो दिन पहले इस जमानत की अवधि 7 जुलाई तक बढ़ाई गई है.

दर्जनों याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट तक गुहारः जेल में रहने के दौरान आसाराम के वकीलों द्वारा उसे जमानत पर बाहर लाने के लिए दर्जनों याचिकाएं हाईकोर्ट, निचली कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई. इन पर लंबी सुनवाईयां भी हुई, लेकिन 2024 से पहले तक आसाराम को कहीं से भी राहत नहीं मिली. मार्च 2024 में आसाराम को 10 दिन के लिए पहली बार उपचार के लिए जमानत मिली इसके बाद यह क्रम चलता रहा और वर्तमान में भी जारी है.

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने आज बुधवार को चुनाव आयोग (ECI) के वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिका पर फैसला सुना दिया है. सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है. यह चुनाव आयोग का अधिकार है.

बेंच ने कहा कि SIR पर चुनाव आयोग की सभी शक्तियां पहले की तहर बरकरार रहेंगी. चुनाव आयोग ने पूरी कानूनी प्रकिया का पालन किया. यह पूरे देश में चलता रहेगा. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटर को शामिल करने से इंकार का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि फ्री और फेयर चुनाव होना चाहिए.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच इस साल की शुरुआत में इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखने के बाद बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी. याचिकाओं में चुनाव आयोग द्वारा की गई SIR प्रक्रिया की कानूनी वैधता को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यह बदलाव का प्रोसेस संविधान के आर्टिकल 326, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों से ज्यादा है.

यह विवाद मुख्य रूप से चुनाव आयोग (ECI) की इस जरूरत के इर्द-गिर्द है कि जिन वोटरों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं थे या कुछ राज्यों में 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं थे, उन्हें उस व्यक्ति से अपने पुरखों का लिंक साबित करना होगा जिसका नाम उन वोटर लिस्ट में था. पिटीशनर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी गई थी कि इस शर्त से असली वोटरों, खासकर पिछड़े और प्रवासी लोगों को वोट देने से रोका जा सकता है, जिनके पास अपने पुरखों का पहले के वोटर रिकॉर्ड से पता लगाने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है.

कार्रवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में SIR प्रोसेस से प्रभावित वोटरों की मुश्किलों को कम करने और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए. आयोग ने शुरू में वेरिफिकेशन के लिए 11 डॉक्यूमेंट्स की पहचान की थी. लेकिन, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रोसेस के लिए आधार को एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया.

ज्यादातर पिटीशन पिछले साल जून में फाइल की गई थीं, जब ECI ने बिहार में SIR करने का फैसला किया था. बाद में इस प्रोसेस को पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों और UTs में बढ़ाया गया. पोल बॉडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस प्रोसेस का बचाव करते हुए कहा कि इस रिवीजन का मकसद इलेक्टोरल रोल की प्योरिटी पक्का करना और डुप्लीकेशन या अयोग्य वोटर्स के शामिल होने को रोकना था. पार्टियों को विस्तार से सुनने के बाद, CJI सूर्यकांत की बेंच ने 29 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.