– पहाड़ बचाना है तो निजी स्वार्थ और अहंकार त्यागेे

– केवल 20 सीटों पर ही करें फोकस, संभलो जरा।

धामी सरकार ने आज मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया। इसमें रुद्रप्रयाग के गुमनाम विधायक भरत चौधरी ओर कुमाऊं भीमताल से राम सिंह कैड़ा को जगह मिली है। दोनों ही भाजपा के लो-प्रोफाइल नेता हैं यानी जी-हुजूर वाले। मतलब अगले आठ-दस महीने चुप ही रहेंगे। इसे भविष्य की बुनियाद भी कह सकते हैं। तय है कि परिसीमन होगा ओर यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो पहाड़ की सीटों में भारी कमी आएगी और तब सरकारों का बचा-खुचा फोकस भी पहाड़ से दूर हो जाएगा। पहाड़ के नेताओं ने इसी लिए पहाड़ से पलायन कर मैदानों में अपना डेरा जमाया।

यह बेहद मुश्किल भरी और फैसले की घड़ी है कि यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा और अन्य छोटे क्षेत्रीय दल अपनी छोटी सी राजनीतिक जमीं कैसे बचाते हैं। यूकेडी को आज तक ढंग का एक भी अध्यक्ष नहीं मिला जो पार्टी को ग्रासरूट तक ले जाता। मौजूद अध्यक्ष भी हवा में उड़ रहे हैं कि किसी से चुनावी गठजोड़ नहीं करेंगे। जबकि यूकेडी को पिछले चुनाव में एक प्रतिशत वोट भी नहीं मिला। यूकेडी को चाहिए कि वह सभी टुन्नी मछलियों यानी छोटे दलों को एकजुट करें और जहां जो दल मजबूत है, उसे टिकट देकर सामूहिक चुनाव लड़ने की तैयारी करें। कामन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं।

क्षेत्रीय दलों को प्रमुख 20 सीटों पर मजबूती से लड़ना चाहिए। बाकी पर भी लड़े लेकिन 20 पर फोकस हो। समुद्र में टुन्नी मछलियां शार्क से तभी बच सकती हैं जब वो अपना आकार शार्क से भी बड़ा बना लें। अभी 10 -11 महीने बाकी हैं। इस दिशा में विचार कर लो और काम कर लो। वरना सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर करना बेहद आसान है। मुझे भी हर महीने 25 से 30 लाख व्यू औंर हजारों कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब थाने या कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है तो मैं अकेला होता हूं। समझो और संभल जाओ, एकजुट हो जाओ वरना बची-खुची राजनीतिक जमीन भी खो दोगे।

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– पहाड़ बचाना है तो निजी स्वार्थ और अहंकार त्यागेे

– केवल 20 सीटों पर ही करें फोकस, संभलो जरा।

धामी सरकार ने आज मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया। इसमें रुद्रप्रयाग के गुमनाम विधायक भरत चौधरी ओर कुमाऊं भीमताल से राम सिंह कैड़ा को जगह मिली है। दोनों ही भाजपा के लो-प्रोफाइल नेता हैं यानी जी-हुजूर वाले। मतलब अगले आठ-दस महीने चुप ही रहेंगे। इसे भविष्य की बुनियाद भी कह सकते हैं। तय है कि परिसीमन होगा ओर यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो पहाड़ की सीटों में भारी कमी आएगी और तब सरकारों का बचा-खुचा फोकस भी पहाड़ से दूर हो जाएगा। पहाड़ के नेताओं ने इसी लिए पहाड़ से पलायन कर मैदानों में अपना डेरा जमाया।

यह बेहद मुश्किल भरी और फैसले की घड़ी है कि यूकेडी, स्वाभिमान मोर्चा और अन्य छोटे क्षेत्रीय दल अपनी छोटी सी राजनीतिक जमीं कैसे बचाते हैं। यूकेडी को आज तक ढंग का एक भी अध्यक्ष नहीं मिला जो पार्टी को ग्रासरूट तक ले जाता। मौजूद अध्यक्ष भी हवा में उड़ रहे हैं कि किसी से चुनावी गठजोड़ नहीं करेंगे। जबकि यूकेडी को पिछले चुनाव में एक प्रतिशत वोट भी नहीं मिला। यूकेडी को चाहिए कि वह सभी टुन्नी मछलियों यानी छोटे दलों को एकजुट करें और जहां जो दल मजबूत है, उसे टिकट देकर सामूहिक चुनाव लड़ने की तैयारी करें। कामन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं।

क्षेत्रीय दलों को प्रमुख 20 सीटों पर मजबूती से लड़ना चाहिए। बाकी पर भी लड़े लेकिन 20 पर फोकस हो। समुद्र में टुन्नी मछलियां शार्क से तभी बच सकती हैं जब वो अपना आकार शार्क से भी बड़ा बना लें। अभी 10 -11 महीने बाकी हैं। इस दिशा में विचार कर लो और काम कर लो। वरना सोशल मीडिया पर लाइक, शेयर करना बेहद आसान है। मुझे भी हर महीने 25 से 30 लाख व्यू औंर हजारों कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब थाने या कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है तो मैं अकेला होता हूं। समझो और संभल जाओ, एकजुट हो जाओ वरना बची-खुची राजनीतिक जमीन भी खो दोगे।

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मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए कार्बन क्रेडिट एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत बन सकता है। इसके लिए सभी विभागों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में उपलब्ध संभावनाओं की पहचान करनी होगी और कार्बन क्रेडिट अर्जन की प्रक्रिया को समझते हुए आवश्यक तैयारियाँ करनी होंगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पर्यावरण विभाग को कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना होगा। प्रारंभिक चरण में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया जाए, जिनमें शीघ्र और व्यावहारिक रूप से सफलता प्राप्त की जा सके, ताकि राज्य के लिए ठोस परिणाम सामने आ सकें।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में शीघ्र ही एक हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। इसके माध्यम से परिवहन विभाग को कार्बन उत्सर्जन में कमी के आधार पर कार्बन क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा वन पंचायतों के माध्यम से वन विभाग तथा PACS के जरिए सहकारिता विभाग भी कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, जिसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने पर्यावरण विभाग को निर्देश दिए कि कार्बन क्रेडिट की तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक समझ विकसित करने के लिए शीघ्र ही किसी एजेंसी को नॉलेज पार्टनर के रूप में जोड़ा जाए। साथ ही, सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य करने पर बल दिया।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (APCCF) श्री एस.पी. सुबुद्धि सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं नाबार्ड के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

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मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि यह अवसर केवल एक तिथि नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को नमन करने का है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि राजनीति सत्ता का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा का संकल्प होती है। उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा देने तक, उन्होंने हमेशा युवाओं, खिलाड़ियों और प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा। आज खेलों के माध्यम से जो सशक्त, आत्मविश्वासी और अनुशासित युवा भारत उभर रहा है, यह अटल जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सांसद खेल महोत्सव आज केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि गाँव-गाँव से खेल प्रतिभाओं को पहचान देने का सशक्त माध्यम बन चुका है। इस महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया है, जहाँ से वे जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना रहे हैं। यह “फिट इंडिया, स्पोर्ट्स इंडिया, स्ट्रॉन्ग इंडिया” के संदेश को धरातल पर उतारने का सशक्त उदाहरण है। इसके माध्यम से स्थानीय, पारंपरिक और लोक खेलों को पुनर्जीवित किया गया है और हर वर्ग के बच्चों को खेल के अवसर मिले हैं। खेल, युवाओं को नशे से दूर रखने और सकारात्मक दिशा देने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा है। आज उत्तराखंड को देवभूमि के साथ-साथ खेलभूमि के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। उत्तराखंड विश्वस्तरीय “स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर’’ के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में “स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान’’ लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’’आउट ऑफ टर्न’’ सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया गया।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, लोक सभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, दायित्वधारी विनोद उनियाल, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह एवं खिलाड़ी मौजूद थे।

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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आईएसबीटी के निकासी गेट बंद होने तथा अव्यवस्थित पार्किंग तथा सड़क किनारे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आईएसबीटी के निकासी गेट खोलते हुए मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसके साथ ही फ्लाईओवर के नीचे सुव्यवस्थित पार्किंग निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है।

आईएसबीटी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से सड़क किनारे उपलब्ध खाली भूमि पर पार्किंग के लिए टाइल बिछाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त, क्रॉसओवर निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है, जिससे यातायात के दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी।

जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिनके क्रम में संबंधित विभागों द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही फ्लाईओवर के नीचे कलर कोड आधारित पार्किंग व्यवस्था विकसित किए जाने तथा आईएसबीटी के निकासी गेट को शीघ्र खोलने के निर्देश भी दिए गए थे, ताकि यात्रियों एवं आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए तथा निर्माण कार्यों के दौरान यातायात एवं यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जिला प्रशासन द्वारा आईएसबीटी क्षेत्र को सुव्यवस्थित, सुरक्षित एवं यात्री-अनुकूल बनाए जाने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है।

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