देहरादून

उत्तराखंडताज़ा ख़बरेंदेहरादूनन्यूज़

पहले चरण में 68% मतदान, 17,829 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद

राज्य के 12 जिलों के 49 विकासखंडों के लिए हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रथम चरण की मतदान प्रक्रिया

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नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे उपनल कर्मी! उत्‍तराखंड की धामी सरकार बनाएगी नियमावली

प्रदेश में विभिन्न विभागों में तैनात उपनल कर्मी अब निकाले नहीं जाएंगे। सूत्रों की मानें तो बुधवार को कैबिनेट की

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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्‍न, तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी मंजूरी

पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार सुबह 11 बजे से सचिवालय में हुई। बैठक में तीन प्रस्ताव पर

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नशामुक्ति व पुनर्वास केंद्रों का राज्यव्यापी निरीक्षण शुरू, CM धामी के निर्देश पर अभियान चालू

प्रदेश में नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में अव्यवस्था की शिकायतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग

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CM धामी ने गेम चेंजर योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक, बोले- केदारखंड-मानसखंड के बीच सड़क संपर्क को बनाया जाए बेहतर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सड़क संपर्क के विस्तार पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने

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आपदा का सामना करने को तहसील स्तर पर बनेंगी क्विक रिस्पॉन्‍स टीम, CM धामी ने दिए निर्देश

आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तहसील स्तर पर क्विक

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विधवा का घर जब्त करने पर फाइनेंस कंपनी सील! डीएम के एक्शन से एजेंटों में मची खलबली

बैंकिंग संस्थाएं और नान बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां (एनबीएफसी) ऋण की वसूली के लिए नियम कायदों के साथ ही मानवता को

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डिजिटल उत्तराखंड बनेगा गुड गवर्नेंस का मॉडल, CM धामी बोले- नागरिकों को मिलेगी पारदर्शी सेवाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिजिटल उत्तराखंड प्लेटफार्म को गुड गवर्नेंस की दिशा में महत्वपूर्ण गेमचेंजर पहल बताया है। उन्होंने

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नागरिक पुलिस के दायरे में आएंगे उत्तराखंड के सभी राजस्व क्षेत्र, मुख्यालय के प्रस्ताव का शासन में चल रहा अध्ययन

प्रदेश सरकार अब उत्तराखंड के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को राजस्व पुलिस से हटाकर नागरिक पुलिस के हवाले करने की तैयारी

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गांवों में घर-घर जाकर बुजुर्गों का हाल-चाल जानेगी उत्तराखंड पुलिस, धामी सरकार ने जिलाधिकारियों को क्यों दिए निर्देश

प्रदेश के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी

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