पाकिस्तान: नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र 29 फरवरी को होगा, नौ मार्च को राष्ट्रपति पद का भी हो सकता है चुनाव

The first session of the newly elected Parliament will be held on February 29, presidential elections can also be held on March 9.

पाकिस्तान में मतदान के बाद भी सत्ता संघर्ष जारी है. इस बीच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज नेता इशाक डार ने कहा कि निर्वाचित संसद का पहला सत्र 29 फरवरी को होगा। संसद के गठन के साथ, संविधान की आवश्यकताएं कानून के अनुसार पूरी हो जाती हैं। पाकिस्तानी कानून के अनुसार, नवनिर्वाचित संसद का पहला सत्र आम चुनाव के 21 दिनों के भीतर बुलाना चाहिए। मतदान बहमन की 8 फरवरी को हुआ था, इसलिए कानून के अनुसार बैठक बहमन की 29 फरवरी तक होनी चाहिए।

राष्ट्रपति ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है. ( The President has not yet accepted this proposal)

पीएमएल-एन के वरिष्ठ नेता इशाक डार ने कहा कि संविधान के मुताबिक 29 फरवरी को संसद बुलाई जाएगी. नियमों के मुताबिक, पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने राष्ट्रपति को बैठक बुलाने के प्रस्ताव के साथ एक सारांश भी भेजा. लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है. पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिनिधि सभा अभी भी अधूरी है क्योंकि कुछ आरक्षित सीटों का आवंटन किया जाना बाकी है. प्रस्ताव पारित होने के बाद से विशेषज्ञों ने संवैधानिक संकट की बात कही है.

स्पीकर भी बुला सकते हैं संसद सत्र. ( Speaker can also call Parliament session)

हालांकि, डार का कहना है कि अगर राष्ट्रपति किसी कानूनी नियमों के आधार पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो नेशनल असेंबली के स्पीकर 29 फरवरी को सत्र बुला सकते हैं। कार्यवाहक सूचना मंत्री मुर्तजा सोलांगी ने हाल में बताया था कि नवनिर्वाचित असेंबली का पहला सत्र 22 फरवरी से 29 फरवरी के बीच कभी भी बुलाया जा सकता है। बता दे, पंजाब और सिंध की प्रांतीय विधानसभाओं ने पहले ही अपने उद्घाटन सत्र बुला लिए हैं। खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की विधानसभाओं की पहली बैठक 28 फरवरी को होने की उम्मीद है।

पाकिस्तान को नौ मार्च तक मिल सकता है नया राष्ट्रपति ( Pakistan may get a new President by March 9)

प्रधानमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच निर्वाचन आयोग (ईसीपी) नौ मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव भी करा सकता है। इसकी संभावना इसलिए भी मजबूत है, क्योंकि उच्च सदन सीनेट के आधे सांसदों के छह वर्ष का कार्यकाल 11 मार्च को पूरा हो रहा है।