आधार कार्ड का नंबर नहीं देना हरिद्वार जिले के दस हजार राशन कार्ड धारकों को भारी पड़ गया।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने शासन के आदेश पर ऐसे राशन कार्डों को रद्द कर दिया है। अब फरवरी से इन लोगों को सरकार सस्ते गल्ले की दुकान से राशन नहीं मिलेगा।
सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को जमीन पर उतारने के लिए राशन कार्ड में दर्ज परिवारों के सभी सदस्यों के आधार मांगने का कार्य पिछले छह महीने पहले से शुरू किया था। ताकि परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड आने से इन्हें स्मार्ट कार्ड दिए जा सकें, लेकिन जनपद के दस हजार परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने बार-बार कहने के बाद भी परिवार के सदस्य तो दूर परिवार के मुखिया का भी आधार कार्ड जमा नहीं किया है।
जिससे इन दस हजार राशन कार्डों को रद्द करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी, रिपोर्ट के आधार पर शासन ने ऐसे सभी परिवारों के राशन कार्ड रद्द करने के आदेश दिए थे। ये सभी राशन कार्ड कंप्यूटर और खाद्य विभाग के रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को जनवरी महीने का राशन तो मिल जाएगा, लेकिन फरवरी से नहीं मिलेगा।
कुल 60 हजार यूनिट काटी गई:
खाद्य आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कुल 60 हजार यूनिट आधार न देने पर राशन कार्डों से हटाई गई हैं। इनमें से अकेले दस हजार राशन कार्ड की ही लगभग 45 हजार यूनिट शामिल हैं।
इसके अलावा 15 हजार यूनिट ऐसी हैं, जिन राशन कार्ड के परिवार मुखिया के आधार कार्ड तो लगे हैं, लेकिन अन्य सदस्यों के आधार नहीं हैं। ऐसे में परिवार के मुखिया के आधार लगे होने से कार्ड तो जिंदा है, लेकिन आधार न देने वाले सदस्यों के नाम हटा दिए गए हैं। जिससे हटाई गई यूनिट का राशन कम होकर ऐसे राशन कार्ड धारकों को मिलेगा।
अभी तक तो परिवार की महिला मुखिया समेत अन्य सदस्यों के आधार कार्ड जमा न कराने वाले वाले राशन कार्ड पर सरकारी राशन दिया जा रहा था, लेकिन फरवरी माह से इन परिवारों को सरकारी राशन देने से शासन ने इनकार कर दिया है, हालांकि, यदि अब भी यह 19 जनवरी तक मुखिया समेत परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड दे देते हैं तो स्मार्ट कार्ड राशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे इन्हें भविष्य में राशन मिलना फिर से शुरू हो जाएगा।
– केके अग्रवाल, जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी, हरिद्वार
