विधानसभा के मौनसून सत्र में धामी सरकार ने खोली खजाने की पोटली- विकासपरक योजनाओं पर खर्च होंगे करोड़ों रुपये

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 11321 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। प्रथम अनुपूरक में धामी सरकार ने शहरी और ग्रामीण अवस्थापना विकास के लिए बजट पोटली खोली है। केंद्रपोषित योजना मद में 3000 करोड़ राज्य पोषित योजनाओं के लिए 3200 करोड़ की राशि रखी गई है।
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 11321 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। प्रथम अनुपूरक में धामी सरकार ने शहरी और ग्रामीण अवस्थापना विकास के लिए बजट पोटली खोली है। केंद्रपोषित योजना मद में 3000 करोड़, राज्य पोषित योजनाओं के लिए 3200 करोड़ की राशि रखी गई है। पूंजीगत परियोजनाओं के लिए रखी गई 3290 करोड़ की राशि का बड़ा हिस्सा अवस्थापना विकास पर खर्च होगा। इस वर्ष सरकार ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने पर 30 करोड़ और हरिद्वार को पर्यटन नगरी बनाने पर 25 करोड़ खर्च करेगी। विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि नाबार्ड के अंतर्गत 286 करोड़, बाह्य सहायतित योजना में 331 करोड़ की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। स्थानीय निकायों के लिए 157 करोड़ का प्रविधान किया गया है। प्रमुख पूंजीगत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से अवस्थापना कार्यों के निर्माण को मिलने वाली 600 करोड़ की राशि और जल जीवन मिशन के लिए 765 करोड़ की राशि रखी गई है।

टिहरी झील के किनारे बनेगी रिंग रोड
आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत अवस्थापना सुदृढ़ीकरण को 321 करोड़, लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को 156 करोड़ की राशि तय की गई है। पार्किंग निर्माण को 135 करोड़, समग्र शिक्षा के अंतर्गत 128 करोड़ और ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि में लोक निर्माण विभाग के लिए 100 करोड़ की राशि रखी गई है। हरिद्वार मेडिकल कालेज के निर्माण को 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। रूफ टाप सोलर संयंत्र और स्ट्रीट लाइइ के लिए 67 करोड़ की राशि रखी गई है। नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 36.50 करोड़, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को 35 करोड़ की राशि अनुपूरक में खर्च की जाएगी। स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण के लिए 20 करोड़, स्टेट कैंसर संस्थान, हल्द्वानी के लिए 20 करोड़, कारागार और आवासीय भवनों के लिए 18 करोड़ दिए गए हैं। बस अड्डों, पंचायत भवनों के निर्माण को 10-10 करोड़ बजट में रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र में अवस्थापना विकास को 17 करोड़ की राशि रखी गई है।

आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़
राजस्व व्यय के लिए 3530 करोड़ अनुपूरक बजट में रखे गए हैं। इनमें सड़कों के अनुरक्षण पर 300 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को 297 करोड़, खाद्यान्न सब्सिडी को 284 करोड़, आपदा विभाग में एसडीआरएफ के अंतर्गत 218 करोड़ का प्रविधान किया गया है। अटल आयुष्मान के लिए 200 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 190 करोड़, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लगभग 120 करोड़ रखे गए हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ का अतिरिक्त प्रविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं होंगी पूरी
मुख्यमंत्री की घोषणाओं के लिए अनुपूरक बजट में प्रविधान किया गया है। जनजातीय संस्कृति के विकास को कारपस फंड के गठन को एक करोड़, जनजातीय महोत्सव के आयोजन को एक करोड़ की राशि का प्रविधान किया गया है। जनजाति युवा खेल महोत्सव के लिए लगभग 0.5 करोड़, शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि को एक करोड़ और मुख्यमंत्री स्वरोजागर योजना को पांच करोड़ की राशि रखी गई है।