जी-20 : जाने ये है क्या जी-२० के बारे में सारी जानकारी ..

इस ग्रुप की ताक़त इसमें शामिल देशों के नाम जानने से ही पता लग जाती है.

जी20 ग्रुप में 19 देश- अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ़्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ़ कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किए, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं.

इसके साथ ही इस ग्रुप का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन. यानी यूरोप के देशों का मज़बूत समूह.

इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश, कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर भी आमंत्रित करता है. जैसे इस बार भारत ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशिस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को बुलाया है.

जी20 की ताक़त का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके सदस्‍य देशों के पास दुनिया की 85 फ़ीसदी जीडीपी, 75 फ़ीसदी ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है. ऐसे में इस सम्‍मेलन में लिया गया फ़ैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है.

दरअसल, जिस भी देश को जी20 की अध्यक्षता मिलती है, वह उस साल जी20 की बैठकें आयोजित करवाता है. वह बैठक का एजेंडा पेश करता है.

इसके अलावा जी20 दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है. एक होता है, फाइनेंस ट्रैक, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं.

दूसरा होता है शेरपा ट्रैक, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीड होता है. शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं.

जी 20 के शेरपा लीड भी अपने-अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का ज़िम्मा उठाते हैं. सभी सदस्य देशों के शेरपा, बैठकों के ज़रिए अलग-अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करते हैं.

जी 20 की अध्यक्षता कैसे मिलती है?

आख़िर में सबसे ज़रूरी सवाल की इस जी20 की बैठक से हमें और आपको क्या फ़ायदा हो सकता है.

देखिए यह तो हम समझ गए कि यह कितना मज़बूत ग्रुप है. लेकिन इस सम्‍मेलन के दौरान लिए गए फ़ैसलों को मानने की कोई क़ानूनी बाध्‍यता नहीं होती. यह आर्थिक रूप से ताक़तवर देशों का एक ग्रुप है. इसलिए यहां लिए गए फ़ैसलों से इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है.

बैठक के अंत में जी20 देशों के साझा बयान पर आम सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी ज़िम्मेदारी आमतौर पर अध्यक्ष देश के ऊपर ही होती है. भारत भी इसकी पुरज़ोर कोशिश कर रहा है कि वह बैठक के दौरान जी20 के एक साझा बयान पर आम सहमति बना सके.